कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष इंदौर को लेकर बड़ी संदेश : सरकार की कार्रवाई में लीपा पोती हो रही।

राज्य सरकार की कार्रवाई केवल लीपा पोती

15 लोगों की मौत में सरकार आरोपियों को बचाने में लगी

उमा भारती की सलाह को मुख्यमंत्री मान लें - रीना बौरासी सेतिया

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने इंदौर के भागीरथपुरा कांड में राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को लीपा पोती बताया है। उन्होंने कहा कि 15 लोगों की मौत के मामले में सरकार आरोपियों को बचाने में लग गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद सरकार ने कार्रवाई करने का दिखावा किया है। इस सरकार ने अपने ही विभागीय मंत्री और शहर के महापौर की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की।

बौरासी ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा ट्वीट कर यह कहा जाना की पानी की व्यवस्था के प्रभारी अपर आयुक्त को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पानी के अधीक्षण यंत्री का विभाग बदलने के निर्देश दिए गए हैं। यह पूरे सिस्टम के लिए अपमानजनक आदेश है। 15 लोगों की मौत की जिम्मेदारी के निर्धारण में केवल एक अधिकारी का तबादला करने का काम किया जा रहा है। तबादला तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है यह कोई सजा नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा‌ सरकार को जो सलाह दी गई है उस सलाह को सरकार ने मान लेना चाहिए। इंदौर के नाम को पूरे देश में खराब कर देने वाली इस घटना के आरोपियों को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो कि पूरे देश में नजीर बन सकें। इस मामले में प्रदेश की डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह अधिकारियों में यह संदेश देगी की कितनी भी बड़ी लापरवाही कर लों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सरकार बहुत ज्यादा होने पर केवल तबादला करती है।

उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लापरवाही की गई है उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी लापरवाही के लिए तो इतनी बड़ी सजा दी जाना चाहिए जिससे कि अधिकारी का पूरा करियर ही बर्बाद हो जाए। उस स्थिति में ही सभी अधिकारियों के बीच यह संदेश जाएगा की हमें जनता की जान से नहीं खेलना है। आज भी सरकार ने यह कार्रवाई तब की है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करते हुए इंदौर के घटनाक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश की सरकार जागी और सरकार के द्वारा एक अधिकारी का तबादला करने के नाम पर कार्रवाई करने का ढोंग किया गया।